Wednesday, December 22, 2010

विश्वविद्यालय और मणिपुर


सिलचर स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालय में मुझे नौकरी मिली थी । हालात बदल गये सेवा शर्तें बदल गयीं लेकिन मूल को याद दिलाते हुए यह शब्द नौकरी आज भी चल रहा है । बांगला में इसे थोड़ा ही बदलकर चाकरी बोलते हैं । भारत सरकार ने इस क्षेत्र को फ़ौज की स्टिक के साथ केंद्रीय विश्वविद्यालयों का कैरट भी दिया है । यह तो स्वतंत्र शोध का विषय है कि इन विश्वविद्यालयों में केंद्रीय क्या है । अध्ययन और अध्यापन के क्रम में इतने केंद्रीय विश्वविद्यालय देख चुका कि बस अब दक्षिण भारत के किसी केंद्रीय विश्वविद्यालय में पहुँच जायें तो सकल भारत भाँय भाँय का दर्शन पूरा हो जाए ।

जहाँ भ्रष्टाचार की गंगा बहती है और हरेक रसूखवाला आदमी इसमें गले गले डूबा रहता है वहाँ की किसी भी संस्था में काम करना त्रासद होता है । इस विश्वविद्यालय में भी जितना पैसे लगे होने का पता चला उतने की चीजें दिखाई नहीं पड़ती थीं । ऐसे में शायद उत्तर पूर्व के इन सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों ने अकादमिक गुणवत्ता के साथ समझौता कर लिया है । लाल बहादुर वर्मा के उपन्यास उत्तर पूर्व को पढ़कर इसकी पुष्टि हुई । विद्यार्थियों को जैसे तैसे पास कराना ही इनका दायित्व है । हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों की दुर्गति के बारे में हम बता चुके हैं । अतिरिक्त बात यह है कि शेष भारत के इतिहास के साथ इस क्षेत्र के इतिहास की संगति न होने के कारण इतिहास यहाँ तक कि साहित्य के इतिहास की भी धारणा ही नहीं बन पाती । अब शिक्षा की बात आई तो कुछ और विसंगतियों की चर्चा लाजिमी है । मणिपुरी भाषा बांगला लिपि में लिखी जाती है । उत्तर भारत की किसी भाषा के साथ करें तो ऐसा आप । दशकों से लोग उर्दू को नागरी लिपि में लिखने की वकालत कर रहे हैं । लिपि केवल भाषा की सुविधा नहीं है । वैसे ही जैसे शरीर आत्मा का वस्त्र होने के बावजूद आत्मा को अप्रभावित नहीं छोड़ता । वस्त्र भी महज परिधान नहीं होता ।

वहाँ मनोरमा देवी की हत्या के खिलाफ़ हुए आंदोलन से पहले भाजपा की केंद्र सरकार द्वारा सभी नागावासी इलाकों को मिलाकर वृहत्तर नागालिम बनाने की आशंका के खिलाफ़ आंदोलन में विधानसभा फूँक दी गयी थी । फिर आर्म्ड फ़ोर्सेज स्पेशल पावर्स एक्ट के विरुद्ध आंदोलन हुआ जिसमें दुनिया में पहली बार ढेर सारी स्त्रियों ने फ़ौजी छावनी के समने नग्न प्रदर्शन किया । मेरे सिलचर आने के बाद लिपि परिवर्तन आंदोलन तेजी पर रहा । एक के बाद एक आंदोलनों ने भारत के स्विट्जरलैंड को रहने लायक ही नहीं छोड़ा है । खामोशी से लोग प्रदेश छोड़कर भाग रहे हैं । यही इस इलाके में निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है । लोगों का एक जगह से दूसरी जगह जाना । इसके कारण हरेक प्रांत में आबादी का अनुपात गड़बड़ाता रहता है और मानवशास्त्रियों को विभिन्न जनजातियों की रिहायश तय करने में मुश्किल होती है । बहरहाल लिपि परिवर्तन आंदोलन से मणिपुरी समाज की कुछ दिक्कतों का पता चलता है ।

मणिपुरी समाज असम के बाद सर्वाधिक हिंदूकृत समाज है । यन्न भारते तन्न भारते के मुताबिक अर्जुन की पत्नी चित्रांगदा मणिपुर की ही थी । इसी कारण अधिकांश मणिपुरी लोगों को आप अपने को क्षत्रिय मानकर सिंह पदनाम का प्रयोग करते देखेंगे । लेकिन यह जुड़ाव ज्यादा गहरा हुआ चैतन्य महाप्रभु के कारण । भक्ति आंदोलन ने भी कैसे कैसे लोगों को जन्म दिया । न्याय के चूड़ांत विद्वान चैतन्य जब भक्त हुए तो उनका प्रभाव बंगाल और उड़ीसा के साथ मणिपुर पर भी पड़ा । उनके प्रभाव से कुछ मणिपुरी लोगों ने अपना परंपरागत सनामही धर्म छोड़कर वैष्णव धर्म अपनाया और ये लोग मैतेयी कहलाये । लेकिन जातिप्रथा के बगैर हिंदू धर्म कैसा ! अतः हिंदुओं ने इन्हें कभी हिंदू नहीं माना । जब लोगों ने मणिपुरी भाषा के लिये मैतेयी लिपि की माँग की तो इसे हिंदू होने से पहले की परंपराओं की वापसी के रूप में भी समझा गया । मैतेयी लिपि क प्रयोग बंद हुए दो ढाई सौ साल गुजर चुके हैं । इसी नाम पर सरकार ने ऐसा करने में अपनी अक्षमता जाहिर की । एक और वजह थी । इंफाल घाटी मैतेयी बहुल है लेकिन पहाड़ों में रहनेवाले आदिवासी ज्यादातर इसाई हैं । उन्हें भी इस संबंध में आपत्ति थी ।

भक्तिकाल की यह दुविधा स्वतंत्रता के समय घटी घटनाओं से और बढ़ी । मणिपुर अंग्रेजी शासन के अधीन नहीं था । यहाँ राजा का शासन था । इस अतीत की स्मृति आज भी मणिपुरी लोगों के नाम में सुरक्षित है। अधिकांश मैतेयी लोगों के नाम से पहले एम के या आर के लिखा रहता है । एम के का अर्थ महाराजकुमार है । ये लोग अपने आपको राजा के नजदीकी वंशज बताते हैं । आर के का अर्थ राजकुमार है । ये लोग राजपरिवार के रिश्तेदारों के वंशज माने जाते हैं । इन्हीं सम्मानित लोगों में से एक इराबट सिंह थे । उन्होंने कुलीनता त्यागकर मणिपुर में वामपंथी आंदोलन की नींव डाली । आज भी मणिपुर में भाकपा के अनेक विधायक हैं । इराबट सिंह ने तेभागा और तेलंगाना की तर्ज पर किसानों और महिलाओं के संगठन बनाये । इराबट सिंह के नेतृत्व में जनता ने भारत की स्वतंत्रता से पहले ही अर्थात 1946 में ही राजा के शासन का अंत कर दिया था और समस्त शक्तियाँ जनता द्वारा स्थापित पीपुल्स असेंबली को प्रदान कर दी गयी थीं । लेकिन भारत सरकार ने 1949 में मणिपुर के भारत में विलय संबंधी कागजात पर दस्तखत राजा सेकरवाये । वह भी उसे शिलांग में कैद रखकर और जबर्दस्ती । राजा को किसी अन्य मुद्दे पर बात करने के शिलांग बुलाया गया था । उससे विलय के कागजात पर दस्तखत करने के लिये कहा गया । उसने पीपुल्स असेंबली की राय लेने के लिये मणिपुर वापस जाने देने की अनुमति माँगी । इसकी इजाजत नहीं दी गयी और दस्तखत कर लेने के बाद ही इंफाल लौटने दिया गया । इस घटना ने मणिपुरी जनमानस में गहरी दरार डाल दी । कभी भी मणिपुर इस तथ्य को स्वीकार नहीं कर सका । इसीलिये आज भी वहाँ शेष राष्ट्र के साथ एकीकरण किंतु अपनी जड़ों की ओर वापसी के बीच कशमकश जारी रहती है ।

मणिपुर के पितृसत्ताक समाज में भी महिलाओं की इतनी जबर्दस्त उपस्थिति के पीछे इराबट सिंह के योगदान से इंकार नहीं किया जा सकता । मणिपुर का इमा बाजार दुनिया का संभवतः एकमात्र ऐसा बाजार है जो सिर्फ़ महिलाओं का है । मनोरमा देवी वाले आंदोलन में महिलाओं की ताकत पूरी दुनिया ने देखी । मेघालय तो खैर मातृसत्तात्मक तीन जनजातियों का प्रदेश है ही (गारो, खासी और जयंतिया) लेकिन इसके अलावा भी सभी प्रदेशों के सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की उपस्थिति से महानगरीय एन जी ओ आधारित प्रयास रश्क कर सकते हैं । एक दिन सुबह टहलते हुए हमने सैनिकों को अनेक गाड़ियों में भरकर मणिपुर की ओर जाते देखा । दूसरे दिन अखबार में पढ़ा कि महिला होमगार्डों के एक प्रदर्शन से यह घबराहट फैली थी ।

हरेक प्रांत के साथ सरकार ने कुछ ऐसा किया है कि केंद्र की पहल पर स्थापित किसी चीज को लोग अपना नहीं पाते । लिपि परिवर्तन आंदोलन में मणिपुर का सबसे पुराना और बेशकीमती पुस्तकालय फूँक दिया गया जिसमें मणिपुर के इतिहास में रुचि रखनेवालों के लिये अपार शोध सामग्री रखी हुई थी लेकिन आम लोगों में उदासीनता ही छाई रही । बाद में सरकार ने लिपि परिवर्तन की माँग मान ली लेकिन इसे सरकार की आपराधि निष्क्रियता कहें या मणिपुर का दुर्भाग्य कि जिस फ़ैसले का होना तय था उसके लिये वहाँ के अपूर्व पुस्तकालय का नाश हुआ । अब भी मणिपुर में प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं । सरकार के मंत्री महज अपनी सुरक्षा के लिये चिंतित रहते हैं और सामान्य लोग किसी न किसी आतंकवादी गुट आये दिन पैदा की जानेवाली परेशानियों से निपटने के लिये स्वतंत्र ।

लिपि परिवर्तन आंदोलन के दौरान अन्यथा वामपंथ विरोधी अखबार टेलीग्राफ़ ने अच्छा संपादकीय लिखा । उसने लिखा कि जब पूर्वोत्तर की भाषायें विकसित नहीं थीं तब बांगला ने संपर्क की भूमिका निभाई । लेकिन फिर त्रिपुरा में वामपंथ की सरकार ने ही त्रिपुरी भाषा और लिपि का पुनरुत्थान किया और उसे माध्यम की भाषा के रूप में स्थापित किया । मणिपुर में भी यह किया जा सकता है । बहरहाल इराबट सिंह की मृत्यु के बाद कम्युनिस्ट आंदोलन की दूसरी उठान अर्थात नक्सलबाड़ी के साथ एन विशेश्वर सिंह के नेतृत्व में पी एल ए का उभार हुआ । विशेश्वर सिंह बाद में विधानसभा का चुनाव लड़े और जीते । उसके बाद भी पी एल ए का हथियारबंद संघर्ष जारी रहा । पी एल ए से पैदा हुई कांगलीपाक कम्युनिस्ट पार्टी लिपि परिवर्तन आंदोलन में मजबूती से लगी रही । इस तरह कम्युनिस्ट आंदोलन की तीनों धारायें मणिपुर में मौजूद हैं । भाकपा तो कांग्रेस सरकार का घटक ही है ।

समय समय पर नागा विद्रोही, मणिपुर के भूमिगत वामपंथी और मिजो आंदोलन के विद्रोही तत्व मोर्चा बनाने की कोशिश करते रहते हैं । अस्सी के दशक में उल्फा के उदय और उसके पतन के बाद उत्तर पूर्व के ऐसे भूमिगत विद्रोहियों के भीतर भारी परिवर्तन आया । अब विचारधारा वगैरह गौण हो गये हैं और वसूली, नशा, हथियार तथा फिरौती ने इन संगठनों को खोखला कर दिया है । एक अध्ययन के मुताबिक उल्फा और एन एस सी एन जैसे संगठनों का बजट राज्य सरकारों के बजट से बृहदाकार हो चला है । तस्करी, हथियारों के व्यापार और अपहरण के जरिये वसूली का ऐसा तंत्र खड़ा हो गया है कि उल्फा का बजट असम सरकार से बड़ा हो गया है । पिछले दिनों दक्षिण एशियाई मुद्रा अवमूल्यन में एन एस सी एन का ही सबसे ज्यादा पैसा डूबा । सरकारी कार्यालयों से वसूली इन संगठनों को भीतर तक चाट गयी है । अब तो कई संगठन अफीम की तस्करी से भी पैसा बनाने लगे हैं । मणिपुर में अनेक विधायक और सांसद अपनी जीत के लिये इन आतंकवादी संगठनों पर आश्रित हैं । इसलिये विधायक बनने के बाद इनकी मजबूरी हो जाती है इन संगठनों के इशारे पर चलना । उल्फा का एक आलीशान होटल बांगलादेश में है । सामान्य जनसमुदाय की कभी कोई सहानुभूति इन संगठनों के साथ रही भी हो तो अब नहीं है । अब ये संगठन सरकार के साथ वार्ता के जरिये चल रहे हैं ।

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