इस समय उच्च शिक्षा के क्षेत्र में
एनटीए नामक संस्था की चर्चा सबसे अधिक हो रही है । सड़क से लेकर संसद तक इसके
कारनामों का विरोध हो रहा है । समझने की बात है कि इस संस्था के सहारे वर्तमान
शासक समुदाय शिक्षा के स्वरूप को बुनियादी रूप से बदल देने के हिंसक और आपराधिक
अभियान में संलग्न हैं । इस संस्था की कार्यपद्धति के सहारे समझा जा सकता है कि किस
तरह समूची उच्च शिक्षा मुट्ठी भर अमीरों और उनकी सुविधा के लिए बने माफ़िया तंत्र
के हवाले की जा रही है । इसमें नये समय की नीतियों के अनुरूप नियमित कर्मचारी बहुत
ही कम हैं । इसका बहुतेरा काम ठेके पर होता है । स्वाभाविक रूप से ठेके उनको ही
मिलते हैं जो उससे प्राप्य लाभ का एक हिस्सा नीति निर्णायकों को पहले ही प्रदान कर
देते हैं । फिर इस नुकसान की भरपाई के लिए वे प्रश्न पत्र ऊंची कीमत पर बेचते हैं
। इन प्रश्न पत्रों को खरीदने की हैसियत देश की आबादी के बहुत ही छोटे समूह के पास
होती है । हैसियत के अतिरिक्त इसके लिए सुरक्षित सम्पर्कजाल से निकटता भी आवश्यक
है । इस जाल का हमारे समाज के स्वभाव के अनुरूप न केलल वर्गीय बल्कि लैंगिक और
जातीय चरित्र भी होता है । नतीजा यह निकलता है कि समाज के ऊपरी तबके के लोग ही
खुली होड़ की जगह इस तरह की गारंटीशुदा प्रणाली के सहारे इस ऊंच नीच का पुनरुत्पादन
करते हैं ।
सबसे पहली बात कि यह संस्था सरकार
द्वारा गठित या सार्वजनिक संस्थाओं के समक्ष उत्तरदायी संस्था नहीं है । यह
रजिस्ट्रार आफ़ सोसाइटीज के पास एक पंजीकृत सोसाइटी मात्र है । इस तरह की एक गैर
जवाबदेह संस्था को सभी तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन का दायित्व सौंप दिया
गया है । इस प्रकरण में कुछ बुनियादी बातों को याद करना उचित होगा । जब केंद्र
सरकार ने तीन कृषि कानून पारित किये थे तो इस बात की ओर ध्यान गया कि कृषि राज्य
सूची का विषय है । उसी तरह इस बात को अपने लिए ही दोहराना अप्रासंगिक न होगा कि
शिक्षा भी राज्य का विषय है । कृषि की स्थानीय विविधता की तरह ही शिक्षा के माध्यम
भाषा की विविधता के कारण इसे राज्य का विषय रखा गया है । बाद में एक संशोधन के
जरिये इसे समवर्ती सूची में लाया गया लेकिन केंद्र की सूची में इसे रखने में अब भी
परहेज बरता जाता है । इसके साथ ही यह भी याद दिलाना अनुचित न होगा कि सभी
विश्वविद्यालय स्वायत्त संस्थान होते हैं । केंद्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना
संसद में पारित अध्यादेशों के आधार पर होती है और लगभग यही प्रक्रिया प्रांतीय
विश्वविद्यालयों के मामले में प्रांतीय प्रतिनिधि सभाओं द्वारा अपनायी जाती है । इसका
सीधा सा कारण यह है कि जिस भूगोल में वे अवस्थित होते हैं वहां के शिक्षार्थियों
की आवश्यकता और उनकी पृष्ठभूमि के हिसाब से उनके लिए बोधगम्य पाठ्यक्रम का निर्माण
किया जाता है ।
इस संस्था ने उच्च शिक्षा की बरबादी के लिए गंगोत्री से शुरुआत की । देश की सबसे
प्रतिष्ठित संस्था जेएनयू को नष्ट करने के संकल्प का भागीदार होने के नाते वर्तमान
शासन के दुलारे बन चुके पूर्व कुलपति ने इस संस्था को जेएनयू की प्रवेश परीक्षा का
दायित्व प्रदान किया । इस पवित्र काम के लिए दोनों संस्थाओं के बीच कोई लिखित
समझौता भी नहीं हुआ । जेएनयू के मुखिया का एनटीए का सदस्य होना ही पर्याप्त समझा
गया । सरकारी कामकाज में अनौपचारिकता के प्रवेश का इससे उत्तम उदाहरण और क्या हो
सकता है! पूंजी के साथ सरकार के इस गंठजोड़ की मौजूदगी पहले भी थी । हम
सभी जानते हैं कि रिलायंस के दबाव से मंत्री बनाये या हटाये जाते थे लेकिन थोड़ा
लाज लिहाज भी बरता जाता था । अब तो सरकार ने पूरी बेशर्मी के साथ देश के संसाधनों
की तरह शिक्षा को भी माफ़ियागिरी के हवाले कर दिया है । जियो विश्वविद्यालय के बारे
में अब कोई नहीं जानता लेकिन एक समय भारत सरकार ने उसे भारी सरकारी मदद के लिए
चुना था । शिक्षा के इस माफ़ियाकरण का सीधा रिश्ता पूंजी के वर्तमान संकट से है ।
अन्य उत्पादक गतिविधियों के जोखिम उठाने की जगह निजी पूंजी ने स्वास्थ्य और शिक्षा
में निवेश किया है क्योंकि इसमें सस्ती कीमत पर लाभकारी जगहों पर लगभग मुफ़्त जमीन
और अन्य सुविधाएं मिल जाती हैं । निजी अस्पतालों ने जिस तरह सरकारी अस्पतालों के
चिकित्सकों को अपने यहां रखकर सरकारी व्यवस्था को पलीता लगाया था वही काम अब
विश्वविद्यालयी स्तर पर हो रहा है और सारी सरकारी तंत्र इसके लिए मददगार की भूमिका
निभा रहा है । विभिन्न सरकारी विश्वविद्यालयों ने सरकार की चाहत के अनुरूप इस
संस्था को प्रवेश परीक्षा का दायित्व सौंप दिया । आश्चर्य कि जो संस्था केंद्रीय
विश्वविद्यालयों की प्रवेश परीक्षा के लिए बनी थी उससे ही प्रांतीय
विश्वविद्यालयों ने भी शान की बात समझकर अपनी प्रवेश परीक्षा भी करानी शुरू कर दी
। प्रवेश परीक्षा की विविधता को समाहित न कर पाने के कारण यह संस्था इस काम में
पूरी तरह अक्षम साबित हुई और प्रवेश की पूर्व परीक्षित समयबद्ध प्रक्रिया का भट्ठा
बैठ गया । नतीजतन जिन विद्यार्थियों को समय से सरकारी विश्वविद्यालयों में प्रवेश
नहीं मिल सका वे निजी विश्वविद्यालयों की ओर उन्मुख हुए ।
ऊपर जिस संस्था का हम जिक्र कर रहे
थे उसने न केवल विद्यार्थियों के चयन की परीक्षा का दायित्व संभाल लिया बल्कि
अध्यापकों की पात्रता परीक्षा का दायित्व भी उसके पास आ गया । यही नहीं
शोधार्थियों की शोधवृत्ति की परीक्षा भी यही संस्था संचालित करने लगी । उच्च
शिक्षा के संस्थानों की स्वायत्तता और प्रांतीय स्तर की विविधताओं पर बुलडोजर
चलाकर इस पैमाने का केंद्रीकरण शायद ही पहले कभी हुआ होगा । इसकी शुरुआत के पीछे
राष्ट्रीय की ऐसी धारणा है जिसके मूल में एकरूपता है । कहने की जरूरत नहीं कि यह
प्रचंड दमनकारी एकरूपता अपना दायरा फैलाती जा रही है । इसका प्रसार भोजन, परिधान,
संस्कृति से लेकर भाषा तक हो चला है । जिस तरह वैश्विक के नाम पर पाश्चात्य और
उसमें भी अमेरिकी को थोपा जाता रहा है उसी तरह राष्ट्रीय को हिंदी, शाकाहार, साड़ी-धोती, हिंदू और उत्तर भारतीयता ही परिभाषित
करती है । शिक्षा के क्षेत्र में ऊपर से थोपी गयी इस राष्ट्रीयता को लागू करने का
एक महत्वपूर्ण उपकरण यह संस्था भी है । इस संस्था के जरिये शिक्षा के निजीकरण को
नया आयाम मिला है ।
इस संस्था की आमदनी का भ्रष्टाचार के
अतिरिक्त सबसे बड़ा स्रोत परीक्षार्थियों के आवेदन का शुल्क है । इसका परिणाम यह कि
आवेदन के शुल्क की बेतहाशा बढ़ोत्तरी के साथ ही तमाम अन्य प्रक्रियाओं का शुल्क भी
वसूला जाता है । यहां तक कि परीक्षा को बार बार निरस्त करने और परीक्षाफल की
गड़बड़ियों को दुरुस्त करने का शुल्क वसूलने का निहित स्वार्थ भी पैदा हो जाता है ।
जान बूझकर ऐसी गड़बड़ियां की जाती हैं जिनको दुरुस्त कराने के आवेदन से अतिरिक्त
कमाई हासिल हो सके । फिलहाल इस संस्था ने जो नहीं किया अथवा निरस्त किया उसकी
चर्चा छोड़कर हम उसने जो परीक्षा करायी उसका जायजा लेते हैं । चिकित्सा संस्थानों
में डाक्टरी की पढ़ाई के लिए नीट नामक जो परीक्षा हुई उसके भ्रष्टाचार की कहानी तो
अविश्वसनीय है और वर्तमान शासक दल के रसूखदार लोगों या उनके निकट के लोगों की
इसमें संलिप्तता के सबूत सब कहीं मौजूद हैं । अद्भुत बात तो यह थी कि उसका परिणाम
जिस दिन घोषित होना था उसके बहुत पहले ही लोकसभा चुनाव परिणामों के दिन ही उसे
घोषित कर दिया गया । शायद ऐसा दोनों के महत्व और तौर तरीकों की समानता दिखाने के
लिए किया गया हो!
इस परीक्षा के आयोजन और गड़बड़ी की
इतनी बड़ी कहानियां हैं कि रहस्य रोमांच का सृजनात्मक लेखन भी शर्मा जाय । जिस
परीक्षा केंद्र से सबसे अधिक सर्वोच्च अंक पाप्त करने वाले विद्यार्थियों ने
परीक्षा दी वहां वे हजारों किलोमीटर दूर से आये । उनमें से कुछ ने दस दस लाख
रुपयों का नकद भुगतान किया था और खाली चेक भी दिये थे । इस परीक्षा केंद्र को पहले
की परीक्षा के आयोजन में गड़बड़ी की वजह से उच्च न्यायालय द्वारा अर्थदंड दिया गया
था । जिस तरह एक समय सारे रास्ते रोम को जाया करते थे उसी तरह आजकल देश के पश्चिमी
भाग का एक ही प्रांत समस्त आर्थिक गड़बड़ियों का उद्गम बना हुआ है । समूचे देश के
किसी भी आयोजन के ठेके उसी प्रांत के धन्नासेठों को मिल रहे हैं जिस प्रांत से देश
के प्रधानमंत्री और गृहमंत्री का रिश्ता है । सरकारी बैंकों का कर्ज लेकर विदेश
भागने का रेकार्ड भी उसी प्रदेश के अमीरों के नाम है । इस परीक्षा में हुई धांधली
तो केवल उस व्यापक सड़ांध की झलक भर है जिसका विस्तार लगभग प्रत्येक संस्था तक हो
चुका है । पूंजी, राजनीति और प्रशासन की शिक्षा माफ़िया के साथ मिलीभगत के इतने
रूपक इस समय पैदा हुए हैं कि उनकी गिनती भी मुश्किल है ।
इस नये तंत्र ने कोचिंग की अवैध संस्कृति को परवान चढ़ा दिया है । इनका धंधा परीक्षा उत्तीर्ण
कराने की गारंटी पर टिका होता है । इनमें अवैध पूंजी का निवेश होता है और सरकारी
संरक्षण में इसकी दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति होती रहती है । कोचिंग सेंटरों के
राजस्थान स्थित केंद्र से चुने गये सांसद की दोनों पुत्रियों का संघ लोक सेवा आयोग
के जरिये चयन कहने के लिए कुछ भी नहीं छोड़ता । शिक्षण संस्थानों के कामकाज पर अब अध्यापकों का कोई नियंत्रण नहीं रह गया है
। प्रवेश की परीक्षा कोई अन्य संस्था करा रही है, पाठ्यक्रम भी विश्वविद्यालय
अनुदान आयोग बना रहा है और शिक्षा संस्थानों को क्रमश: निजी पूंजी के खूंखार चंगुल
में सौंपा जा रहा है जिसको अपनी कमाई के लिए कोई भी अपराध करने में जरा भी हिचक
नहीं होती । अध्यापकों की प्रन्नति के लिए प्रकाशनों का भी इसी तरह का निजी और
अवैध तंत्र खड़ा हो गया है जिसमें कोई प्रकाशक अपनी पत्रिका को गुणवत्तापूर्ण
पत्रिकाओं की सूची में मान्यता दिलवा लेता है और फिर उसमें आलेख प्रकाशित करने
हेतु धन की वसूली करता रहता है । यह सब आगामी समय में समाज के निचले तबकों के उच्च
शिक्षा में प्रवेश की आकांक्षा को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा ।
ऊपर हमने जेएनयू का जिक्र किया । अभी
खबर आयी कि वह धन जुटाने के लिए अपनी कीमती परिसंपत्तियों से कमाई की योजना बना
रहा है । कुछ समय पहले देश के सबसे प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थान के लोगों ने बताया
था कि शासक दल के वर्तमान अध्यक्ष ने स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए वहां व्यावसायिक
गतिविधियों से अर्जित संपत्ति से छात्रावास बनाने का प्रस्ताव किया था । दिल्ली
विश्वविद्यालय में व्यावसायिक बहुमंजिला इमारत बनाने का प्रस्ताव महिला छात्रावास
की रहवासियों की आपत्ति की वजह से ठंडे बस्ते में है । शिक्षा, शिक्षण संस्थान और शिक्षक
तथा विद्यार्थी के भविष्य के लिए यह सब बेहद डरावना है ।
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