पूँजी का संकट और समाजवादी प्रयोग

            

                                             

आज के शायद दस साल भी पहले अगर इस विषय पर कोई लेख लिखा जाता तो शीर्षक उलटा होता यानी तब संकट समाजवाद का था और पूँजीवादी लोकतंत्र के विश्व विजय की घोषणा के सहारे इतिहास के अंत के दावे किए जा रहे थे लेकिन पिछले दिनों के हालात ने पूरी धारणा ही पलट दी है । आज पूँजीवाद अपने जीवन के सबसे भयावह संकट से गुजर रहा है । जिन देशों ने भी विश्व बैंक द्वारा सुझाए गए कदम उठाए उनकी अर्थव्यवस्था जानलेवा फाँस का शिकार हो चली है । यह सब कुछ शुरू हुए काफी दिन हो गए लेकिन हमारे देश में शासक वर्ग ने बड़ी पूँजी के साथ नत्थी मीडिया के सहयोग से जैसा बौद्धिक माहौल बना रखा है उसमें खबरों की दुनिया पर एक तरह की पूँजी समर्थक सेंसरशिप तो है ही उन खबरों के निहितार्थों को आम बोध का अंग बनने में समय लग रहा है ।

यह कहने की कोई खास जरूरत नहीं कि पूँजीवाद और समाजवाद में छत्तीस का आँकड़ा है । शुरू में ही यह बात साफ कर देना गलत नहीं होगा कि हालाँकि समाजवादी सिद्धांत और व्यवहार के अन्य स्रोत संभव हैं और पिछले सौ डेढ़ सौ सालों के लंबे इतिहास में वे जनपक्षधर बदलाव के लिए होने वाले आंदोलनों के प्रेरणा के स्रोत भी रहे हैं लेकिन यह तो मानना होगा कि मार्क्सवादी सिद्धांत और व्यवहार इसका एकमात्र नहीं तो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत बना हुआ है । पिछली महामंदी (1929-1936) के दौरान सोवियत संघ में योजनाबद्ध विकास की सफलता की वह कहानी ही थी जिसने दूसरे विश्व युद्ध के खात्मे के बाद पूँजीवादी देशों को भी कुछ हद तक संकट से पार पाने के लिए जनता की क्रय शक्ति बढ़ाने का तरीका आजमाने के लिए मजबूर किया था । वर्तमान पूँजीवादी संकट की खासियत यह है कि इस समय विकल्प के बतौर सोवियत संघ जैसा कोई दूसरा विरोधी खेमा नहीं है । जो चीन इसका दावा कर सकता है और अपनी समाज व्यवस्था को ‘चीनी विशेषताओं वाला समाजवाद’ कहता है उसे देश के रूप में  अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना दबदबा बढ़ाने वाली ताकत तो माना जा सकता है लेकिन ‘बाज़ार समाजवाद’ को समाजवाद का नया और भरोसेमंद प्रयोग मानने के लिए शायद ही कोई तैयार होगा ।

असल में समाजवाद के जिन नए प्रयोगों ने लोगों का ध्यान खींचा है वे दुनिया के उस इलाके में (लैटिन अमरीका) हो रहे हैं जहाँ नव-उदारवादी प्रयोग शुरू किया गया था और शायद इसी कारण पूँजीवाद का संकट भी गहराई से दिखाई पड़ना शुरू हुआ और इसीलिए उसका प्रतिरोध भी वहीं होना लाजिमी था । याद दिलाने की जरूरत नहीं कि लैटिन अमरीका की पहली वामपंथी सरकार (चिली में अलेंदे) को पलटकर सत्ता में आई पिनोशे सरकार ने पहली बार नव-उदारवादी एजेंडा लागू करने के लिए ‘शाक थेरापी’ की पद्धति का इस्तेमाल किया था । इसी वजह से फ़िलहाल सर्वाधिक चर्चित हंगारी मार्क्सवादी चिंतक इस्तवान मेज़ारोस इस संकट की शुरुआत 1960 के दशक के उत्तरार्ध से ही मानते हैं । वे इसे न सिर्फ़ पूँजीवाद का संकट मानते हैं बल्कि समग्र पूँजी का संकट मानते हैं और इसकी व्याख्या के लिए मार्क्स द्वारा चिन्हित उपयोग मूल्य और विनिमय मूल्य के बीच मौजूद विरोध व उपयोग मूल्य पर विनिमय मूल्य की बढ़ती में इसके स्रोत की पहचान करते हैं । इसकी व्याख्या के लिए पूँजीवादी उत्पादन प्रणाली के मार्क्स के विश्लेषण पर एक नजर डालना उपयोगी होगा । अपने ग्रंथ ‘पूँजी’ में मार्क्स बाज़ार में बिक्री के लिए आई हुई किसी भी वस्तु में दो तरह के मूल्यों की मौजूदगी मानते हैं । पहला तो है उपयोग मूल्य यानी बिकने के लिए उस वस्तु को उपयोगी होना चाहिए हालाँकि सभी उपयोगी वस्तुएँ बेची नहीं जा सकतीं मसलन हवा या धूप लेकिन बिक्री के लिए वस्तु का उपयोगी होना अनिवार्य है । यही उसमें निहित उपयोग मूल्य है जिसके आधार पर दूसरे उपयोग मूल्य से उसका लेन देन यानी विनिमय होता है । लेकिन यह विनिमय वस्तु के उपयोग मूल्य के आधार पर ही नहीं होता बल्कि इसमें विनिमय मूल्य भी शामिल हो जाता है जो उपयोग मूल्य से अधिक होता है । इससे पूँजीवाद का बुनियादी अंतर्विरोध पैदा होता है जो मार्क्स के मुताबिक उसकी सभी समस्याओं की जड़ में है । हम देख सकते हैं कि पूँजीवाद के विकास के साथ साथ यह अंतर्विरोध भी तीखा होता जाता है । उदाहरण के लिए पूँजीवाद में आजकल जो संकट आया है वह उत्पादन की बनिस्बत सट्टा बाज़ार के जरिए तुरंत मुनाफ़ा कमा लेने की होड़ का नतीजा है जिसके चलते पैसा डूबने की नौबत आने पर कुछ ऐसा होता ही नहीं जिसके जरिए बुनियादी लागत वापस मिल सके । पूँजी से पूँजी बनाने के इस पागलपन के दुष्परिणाम मार्क्स ने भी बताए थे । इसीलिए मेजारोस ने वर्तमान संकट की विशेषताएँ गिनाते हुए कहा है कि यह संकट एक झटके में नहीं आया बल्कि इसकी गति कछुआ चाल जैसी है । बैंकों से पैदा होकर धीरे धीरे यह फैला जा रहा है । किसी एक सेक्टर या एक देश तक सीमित रहने की बजाए यह सर्वाश्लेषी और सर्वव्यापी है । पूँजीवाद के भूमंडलीकरण के चलते इसका असर भी भूमंडलीय हो गया है ।  उनका कहना है कि वर्तमान दौर समाजवाद के लिए रक्षात्मक नहीं बल्कि आक्रामक दौर है । इस दौर की शुरुआत की बात करते हुए इसे वे पूँजी के संरचनागत संकट से जोड़ते हैं और इस संकट के लक्षण गिनाते हुए बताते हैं कि 1) यह सार्वभौमिक है, उत्पादन की किसी विशेष शाखा तक महदूद नहीं है 2) इसका प्रभाव क्षेत्र सचमुच भूमंडलीय है, किसी देश विशेष तक सीमित नहीं है 3) यह दीर्घकालीन, निरंतर, स्थायी है, पहले के संकटों की तरह चक्रीय नहीं है 4) इसका प्रकटीकरण रेंगने की गति से हो रहा है, नाटकीय विस्फोट या कोलैप्स की तरह नहीं ।

सोवियत संघ के पतन के बाद के शुरुआती झटके से उबरने और उसे समझने में जिन चिंतकों ने मदद की थी उनमें रणधीर सिंह अन्यतम हैं । उन्होंने मार्क्सवाद को पूँजीवाद की समग्र आलोचना के रूप में ग्रहण करने का प्रस्ताव किया है । उनके कहने का अर्थ यह है कि समाजवाद को पूँजीवाद की आलोचना के बतौर विकसित होना चाहिए था । मार्क्स ने पूँजीवाद की जो आलोचना की उसकी एक ध्वनि यह भी है कि वह मनुष्य के बुनियादी स्वभाव के अनुकूल नहीं होता क्योंकि मनुष्य बुनियादी तौर पर सामाजिक प्राणी होता है और पूँजीवाद मनुष्य को एक दूसरे से अलग करता है और उससे सहकार का भाव छीनकर आपसी प्रतियोगिता को उसके जीवन की शर्त बना देता है । समाजवाद इसी क्षति को खत्म करके मनुष्य को उसकी असली दुनिया प्रदान करता है । यहीं मेज़ारोस की इस आलोचना का अर्थ खुलता है जिसमें वे कहते हैं कि बीसवीं सदी की समाजवादी व्यवस्थाओं को महज पूँजीवाद का नहीं बल्कि पूँजी का ही विकल्प बनना था लेकिन उन्होंने अपना काम राजनीतिक क्रांति के संपन्न होने के बाद आर्थिक खुशहाली तक ही महदूद मानकर संतोष कर लिया था और इसे आगे ले जाने की कोई योजना नहीं बना सकी थीं । रणधीर सिंह ने इसका लक्षण इस बात को माना है कि महज आँकड़ों में आर्थिक उन्नति दिखाना समाजवाद की सफलता के साथ जोड़ दिया गया था ।

समाजवाद के निर्माण की समस्याओं पर बात करते हुए रणधीर सिंह कहते हैं कि पूँजीवाद की मार्क्स की आलोचना का केंद्रीय तत्व उत्पादकों से अतिरिक्त मूल्य का अधिग्रहण का तरीका है । इसलिए समाजवाद का मतलब महज पूँजीवादी शोषण, अतिरिक्त मूल्य के अधिग्रहण से मुक्ति नहीं है । यह सब जरूरी तो है लेकिन सब कुछ नहीं है । उत्पादन के साधनों के निजी स्वामित्व का खात्मा और उस पर सामाजिक स्वामित्व तो न्यूनतम शर्त है । इससे तो महज शुरुआत होनी होगी । लेकिन इस नए समाज में भी पूँजीवादी व्यवस्था के ‘जन्म चिन्ह’ बने रहेंगे । उन्हें हल करना उनका कर्तव्य होगा जो उस व्यवस्था में होंगे और मार्क्स को भरोसा था कि वे हमसे उन्नत होंगे क्योंकि हम तो वर्ग विभाजित समाज की पैदाइश हैं । समाजवाद की ओर संक्रमण की समस्याओं पर भी मार्क्स ने बहुत ध्यान नहीं दिया । एक बात लेकिन जरूर उनके लेखन से निकलकर आती है कि समाजवाद एक संक्रमणकालीन अवस्था होगा जो मनुष्य को साम्यवाद की ओर ले जाएगा । वे इस बात पर बल देते हैं कि समाजवाद को पूँजीवाद की तरह अलग किस्म का समाज नहीं मानना चाहिए । ऐसा समाज तो साम्यवाद ही होगा । समाजवाद एक तरह से साम्यवाद की निचली मंजिल हो सकता है । उसे हरेक मामले में पूँजीवाद से भिन्न होना होगा । उसके तहत संपत्ति संबंधों का आमूलचूल रूपांतरण होगा, उत्पादन का मकसद निजी मुनाफ़ा नहीं होगा, अर्थतंत्र पर सिर्फ़ कानूनी नहीं बल्कि वास्तविक सामाजिक नियंत्रण होगा, मानव कल्याण के लिए सामाजिक-भौतिक संसाधनों का जनवादी तरीके से नियोजन होगा । मार्क्स की पूँजीवाद की आलोचना के पीछे मनुष्य के प्रति उनका लगाव है इसलिए समाजवादी समाज को मनुष्य की क्षमता का भरपूर विकास कर सकने वाली व्यवस्था होना होगा । पूँजीवाद मूलत: गलाकाट प्रतियोगिता पर आधारित समाज है जो सिर्फ़ पूँजी के मालिकों के बीच ही नहीं होती वरन वह मनुष्य को भी उसकी अंतर्निहित सामाजिकता के बावजूद लालची और इर्ष्यालु बना देता है इसलिए इसके उलट समाजवाद को भाईचारा का आधान बनना होगा । उसी व्यवस्था में मनुष्य सही तौर पर सामाजिक मनुष्य होगा । वे यह भी कहते हैं कि समाजवाद की ओर यह संक्रमण दीर्घकालीन होगा ।

मेजारोस समाजवादी आक्रामकता के दौर की राजनीतिक कार्यवाही के लिहाज से कहते हैं कि ‘अर्थतंत्र की पुनर्संरचना’ तक अपने आपको सीमित रखने की रणनीति पर दोबारा सोचना चाहिए और उसकी जगह वर्तमान संदर्भ में ‘राजनीति के क्रांतिकारी पुनर्गठन’ के कार्यभार पर बल देना चाहिए । असल में राजनीति में संसदीय लोकतंत्र और कुछ नहीं बल्कि पूँजीवादी शासन पद्धति ही है । इस लिहाज से वे गैर-संसदीय कार्यवाही का अपार महत्व मानते हैं क्योंकि संसदीय ढाँचे में विरोध पूँजीवाद की सीमाओं के भीतर सुधार की संभावना पर आधारित है । इस संभावना ने वाम के भीतर ऐसी धारा को जन्म दिया था जो तमाम यूरोपीय देशों में शासक वर्ग के भीतर समाहित हो गए थे । लेकिन अब पूँजीवाद के भीतर ऐसी कोई संभावना बची नहीं है । इसका एक प्रमाण यह है कि जिस पूँजीवाद ने अपनी सुरक्षा के लिए ‘राष्ट्र-राज्य’ को जन्म दिया था आज वही उसे खत्म करने पर आमादा है ताकि पूँजी की वैश्विक लूट में रत्ती भर बाधा न रहे । इसीलिए सच्ची समाजवादी ‘आर्थिक पुनर्संरचना’ की अनिवार्य पूर्वशर्त ‘राजनीति का जनोन्मुखी पुनर्गठन’ है जिसमें राज्य सबके ऊपर कोई अधिरचना न रह जाय बल्कि जनता के कब्जे में रहे । यही रास्ता उसके खात्मे की ओर ले जाएगा जो मार्क्स की परिकल्पना थी ।

मार्क्स ने जिसे ‘सर्वहारा का अधिनायकत्व’ का आदर्श रूप माना था वह पेरिस कम्यून था जिसके बारे में रणधीर सिंह ने बताया है कि ‘सार्वजनिक चुनाव में चुने हुए कम्यून ने बुर्जुआजी की पुराना सैन्य-नौकरशाही की मशीनरी खत्म कर दी, संसदवाद की जगह निर्वाचित निकायों के प्रतिनिधियों के लिए बाध्यकारी राय जताने का जनता को अधिकार दिया और प्रभावी स्वशासन का विकल्प उपलब्ध कराया, नियमित सेना और पुलिस को भंग कर दिया और इसकी जगह जनता को हथियारबंद किया, नौकरशाही का खात्मा किया और सभी प्रशासनिक, न्यायिक, शैक्षिक और दीगर पदों पर सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर निर्वाचित अधिकारियों की नियुक्ति का प्रावधान किया, मतदाताओं की माँग पर किसी भी समय उन्हें वापस बुलाने का नियम बनाया, उनकी तनख्वाह को अन्य श्रमिकों के बराबर घोषित किया, पुलिस और पादरियों के राजनीतिक प्रभाव को बंद किया । आगे की उसकी योजना विकेंद्रित राजकीय व्यवस्था स्थापित करने की थी ताकि ‘राष्ट्र सच्चे मायनों में एकताबद्ध हो सके और इसके लिए राजसत्ता को खत्म किया जाना था जो उस एकता का साकार रूप होने का दावा करती थी लेकिन राष्ट्र से स्वतंत्र और ऊपर तथा उसका परजीवी अपशिष्ट बनी हुई थी ।’ जाहिर है ऐसा राजकीय निकाय सचमुच जनता के हाथ में सत्ता ही होगा ।

लैटिन अमरीकी देशों में चलने वाले प्रयोगों के प्रमुख सिद्धांतकार कनाडियाई मार्क्सवादी मिशेल लेबोविट्ज हैं और वे भी बीसवीं सदी के समाजवादी निर्माण की गलतियों से सीखने पर जोर देते हैं । उन्होंने विशेषकर वेनेजुएला की शावेज सरकार के प्रयोगों के इर्द गिर्द इक्कीसवीं सदी के समाजवाद के लिए कुछ नयी बातें कहते हुए अपने एक लेख ‘स्पेक्टर आफ़ सोशलिज्म फ़ार द 21 सेंचुरी’ में समाजवाद को तीन चीजों का समुच्चय माना है ।

1- उत्पादन के साधनों पर सामाजिक स्वामित्व: यह चीज राजकीय स्वामित्व से अलग है । इसके लिए गहन लोकतांत्रिकता की जरूरत है जिसमें जनता, उत्पादकों और समाज के सदस्य के बतौर हमारे सामाजिक श्रम के परिणामों के उपयोग के बारे में निर्णय लेगी । सामाजिक संपत्ति की उनकी धारणा में अतीत के संचित श्रम की केंद्रीयता है जिसमें औजार और कौशल शामिल हैं । अतीत का यह संचित श्रम हमें मुफ़्त मिलता है और इसी के साथ सहयोग के उपहार को जोड़ देने से सामाजिक उत्पादक शक्ति प्राप्त होती है । इसी सामाजिक विरासत के लिए लड़ाई एक तरह से वर्ग संघर्ष है । पूँजीवाद इसी विरासत से मनुष्य को अलग करता है और उसे पूँजी में बदलकर हथिया लेता है । इसको वापस हासिल करना और जीवित सामाजिक श्रम तथा अतीत के सामाजिक श्रम को संयुक्त करना समाजवाद के लिए आवश्यक है ।

2- मजदूरों द्वारा उत्पादन का संगठन: मजदूरों द्वारा संगठित उत्पादन से उत्पादकों के बीच नए रिश्तों की बुनियाद पड़ती है जो सहयोग और एकजुटता के होते हैं । इसके लिए मजदूरों को काम की जगह पर चिंतन और कर्म को आपस में जोड़ने की क्षमता विकसित करनी होगी । इससे उनमें निर्णय लेने का आत्म-विश्वास आता है । सभी जानते हैं कि चिंतन और कर्म के बीच विभाजन के जरिए शासक तंत्र ऐसे निठल्ले बौद्धिकों की जमात को जन्म देता है जो शासन की वैधता के लिए मूल रूप से तर्क तो जुटाते ही हैं अपनी जीवन शैली के जरिए उस तर्क का साकार रूप हो जाते हैं इसलिए मर्म और सोच के बीच फ़र्क का खात्मा समाजवादी निर्माण की जरूरत हो जाती है ।  

3- सामुदायिक जरूरतों और उद्देश्यों की संतुष्टि: यह बात मानव परिवार के सदस्यों के बतौर हमारी जरूरतों और हमारी साझा मानवता को मान्यता देने पर आधारित है । इसके लिए स्वार्थ से ऊपर उठने और समुदाय तथा समाज के बारे में सोचने के महत्व पर जोर देना होगा । जब तक हम निजी लाभ के लिए उत्पादन करते हैं तब तक दूसरों को प्रतिद्वंद्वी या ग्राहक ही समझते हैं यानी दुश्मन या अपने मकसद को पूरा करने का साधन और इसी कारण एक दूसरे से अलग थलग और एकांगी बने रहते हैं । पूँजीवादी समाज के मनुष्य की इसी एकांगिता को हर्बर्ट मार्क्यूज ने रेखांकित किया था । समाजवाद के आरंभिक त्रिक का यह पहलू आचरण में भिन्नता को मानकर एकता स्थापित करने पर बल देता है । इस तरह हम जनता में एकजुटता का निर्माण तो करते ही हैं अपने को भी अलग तरीके से उत्पादित करते हैं । यह क्रिया समाजवादी मनुष्य के पुनरुत्पादन की गारंटी करती है ।      

लेबोविट्ज अपने एक लेख ‘द इंपोर्टेंस आफ़ सोशलिस्ट एकाउनटेंसी’ में मेजारोस की एक नई धारणा ले आते हैं । उनका कहना है कि नया समाजवादी समाज बनाने के लिए नई धारणाओं का निर्माण करना होगा । ये नई धारणाएँ पूँजी की तार्किकता के मुकाबले सामाजिक तार्किकता की स्थापना करेंगी । इस सिलसिले में वे मेजारोस की ‘समाजवादी एकाउनटेंसी’ की धारणा का जिक्र करते हैं जो पूँजी के तर्क में निहित ‘एकाउनटिंग और एडमिनिस्ट्रेशन’ के बरक्स प्रस्तावित किया गया है । इसमें पूँजीवादी व्यवस्था के परिमाण पर जोर के विपरीत गुण पर जोर दिया जाना चाहिए । ध्यान देने की बात है कि आज जो बेरोजगारी पश्चिमी देशों में आम तौर पर 15% से ऊपर ही चल रही है वह पूँजीवादी व्यवस्था में कोई अपवाद नहीं, नियम है । इसी चीज को मार्क्स ने ‘मजदूरों की रिजर्व सेना’ की धारणा के जरिए चिन्हित किया था । पूँजीवाद के लिए इसका महत्व यह होता है कि बेरोजगारों के बल पर वह मजदूरी की दर कम बनाए रखने में कामयाब होता है । इतना ही नहीं मेजारोस का मानना तो यह है कि पूँजीवाद मूल तौर पर बरबादी का उत्पादन करता है । अब वह सचेत रूप से ऐसी वस्तुओं का उत्पादन कर रहा है जो जल्दी खराब हो जाएँ ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा वही चीजें खरीदें । इसके बरक्स समाजवादी समाज में उत्पादन का लक्ष्य जनता की जरूरतों की सीधी संतुष्टि होना चाहिए । इसका दूसरा पैमाना स्वतंत्र समय की बढ़ती होना चाहिए जिसे मनुष्य अपने आपको साकार करने के लिए रचनात्मक तरीके से इस्तेमाल करेगा और अनिवार्य श्रम के समय की तानाशाही से आज़ादी हासिल करेगा । इस तरह समाजवादी लेखा जोखा ‘अनिवार्य श्रम समय’ के निषेध पर आधारित होगा । ‘इतिहास में आगे चलकर स्वतंत्र समय का उत्पादन मुक्ति की अनिवार्य शर्त होगा ।’ यह पूँजीवाद की इस स्थिति के विरोध में होगा जहाँ समय ही सब कुछ होता है, मनुष्य कुछ नहीं होता । समाजवादी लेखा की धारणा की जरूरत पूँजीवादी लेखा और सक्षमता की पूँजीवादी धारणा को तोड़ने के लिए है । स्वतंत्र समय मानव विकास और व्यवहार से जुड़ा हुआ है इसलिए समाजवादी लेखा की धारणा यहाँ आकर परिस्थिति को बदलने के साथ ही खुद को बदलने के क्रांतिकारी आचरण से मिल जाती है । इस तरह यह मानव क्षमता में विकास को भी समाहित करती है । जहाँ पूँजीवादी लेखा उत्पादन के समय को ध्यान में रखता है और मानव क्षमता का मूल्यांकन प्रति इकाई वस्तुओं के उत्पादन में लगे मानव श्रम के हिसाब से  करता है वहीं समाजवादी लेखा मनुष्य के लिए आवश्यक निवेश के आधार पर श्रमिक की क्षमता में विकास का आकलन करता है । यही बातें उन्होंने अपनी किताब ‘द सोशलिस्ट अल्टरनेटिव : रीयल ह्यूमन डेवलपमेंट’ में और भी प्रभावशाली तरीके से दुहराई हैं ।

हाल के दिनों में मार्क्सवाद की ओर रुझान को देखते हुए एक फ़्रांसिसी मार्क्सवादी एलेन बादू ने इस समय को मार्क्सवाद के उभार का तीसरा दौर कहा है । इसके पहले के प्रथम दौर को वे 1792 में फ़्रांसिसी गणतंत्र की स्थापना से लेकर 1871 में पेरिस कम्यून के पतन तक मानते हैं । उनके अनुसार इसके बाद का दूसरा दौर 1917 की रूसी क्रांति से शुरू होकर 1976 में चीन में माओ की सांस्कृतिक क्रांति के खात्मे तक चला था । नई पीढ़ी के लोगों को बदलाव की प्रक्रिया अभी तमाम किस्म के आंदोलनों के क्षणिक उभार में दिखाई दे रही है । हमने देखा कि पिछले कुछेक दशकों में विश्व सामाजिक मंच के गठन से लेकर सिएटल के प्रदर्शनों से होते हुए यह उभार 1% की सत्ता के विरुद्ध 99% द्वारा ‘अकुपाई वाल स्ट्रीट’ आंदोलन तक आ गया है । इसी उभार को आगे स्थायी प्रतिरोध की ओर ले जाने का रास्ता आंदोलनकारियों की इस नई पीढ़ी को मार्क्सवाद के भीतर नजर आ रहा है । इसका एक कारण यह भी है कि जहाँ पहले के लोगों के सामने शीत युद्ध की रणनीति के तहत समाजवादी देशों के नेताओं के राक्षसीकरण अभियान के कारण स्तालिन या माओ की नरभक्षी छवि होती थी वहीं नयी पीढ़ी के सामने मार्क्सवादियों के बारे में इस तरह का कोई खौफ़ नहीं रह गया है, उनके सामने तो पूँजीवाद की कारगुजारियों का ही त्रासद अनुभव  है ।  

यूरोप के कुछ देशों में नए तरह की वामपंथी राजनीति का उभार हुआ है । इसका बड़ा कारण वहाँ मध्य वर्ग की विशालता और बड़े पैमाने का नगरीकरण भी है । भारत में भी हमें इस परिघटना के दर्शन हो रहे हैं । मशालों की जगह विरोध का प्रतीक मोमबत्ती हो रही है और इसका असर सिर्फ़ दिल्ली नहीं सुदूर कस्बों तक पड़ रहा है । ये लोग प्रतिनिधित्व की जगह सामूहिकता को पसंद कर रहे हैं क्योंकि प्रतिनिधित्व की राजनीति ने उनके साथ लंबे दिनों तक छल किया है । इन सबके कारण भी संगठन और आंदोलन के मामले में फिर से संघवादी और सुधारवादी आवाजें सुनाई पड़ने लगी हैं । इसी को नव वाम जैसी धारा के बतौर भी चिन्हित किया जा रहा है । देखने में यह भी आ रहा है कि अनेक लोग जो विरोध की उत्तर आधुनिक धारा के साथ चले गए थे वे भी नए उत्साह के साथ वापसी कर रहे हैं लेकिन स्वभावत: अपने नए और भ्रामक सूत्रीकरणों के साथ । इसीलिए दोबारा सावधानी के साथ अपने को मार्क्सवादी कहने वालों के प्रति नए सिरे से आलोचनात्मक नजरिया अपनाने की जरूरत है ।